ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ...
ਮੁਹਾਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨੀਅਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਸਏਬਲਡ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
