ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ : ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ |
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਾਕਿ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਰੁਧ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 
ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ Tਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ |     
    (ਪੀਟੀਆਈ)