700 ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦ, 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਭਰਿਆ ਰੇਤ
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ/ ਗੁਰਚੱਕ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਚੱਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਗੁਰਚੱਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰੇਤ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੀਜੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਸ ਕਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਕੀ ਰੇਤ’ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤ ਇਸ ਕਦਰ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਤ ਨਾ ਵੇਚਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਏਕੜ ਦਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5-7 ਏਕੜ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2023 ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਏਕੜ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
