ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 24 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ
Punjab and haryana high Court : ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ 24 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 6 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ 24 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਧੁੰਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਰ ਜਾਂ ਗੇਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਦੋਨਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
