ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ
ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ : ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।
ਦਾਨਵੇ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ
ਭਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਬਿਆਨ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆ
imageਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਦਾਨਵੇ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਐਲਾਨਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
