ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
Panel meeting with Chief Minister during ongoing struggle of Powercom CHB workers: ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌੜ ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਟੇਕ ਚੰਦ ਦਫਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ 1948 ਜਾਂ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਏ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਸੀਐਮਡੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਲੋਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ 1948 ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਮੈਨੇਜਰ ਆਈਆਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੀਐਚਬੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਗਏ।
