ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਐਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਲੱਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਐਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਓ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖ਼ੂਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
