ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ - ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋਣ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਰਾਓਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 16, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 4 ਪਿੰਡ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ' ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 11 ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਏਕੋਟ ਸਦਰ ਅਤੇ ਹਨੂਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 6 ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖਾ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੋਧਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 4 ਪਿੰਡ, ਜਗਰਾਓਂ ਸਿਟੀ ਅਧੀਨ 3, ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਔਡ ਅਸਿਸਟੇਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ.) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 500 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 93,870 ਨਸ਼ੇੜੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 17,809 ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 387 ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 99 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
