ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਸਸਸ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ |  ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ  ਦਿਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ |
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |  ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸਰਮੀ ਭਰੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ |  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼'' ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ  ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
23 ਅਤੇ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ, ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਆਗੂ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ | ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |