ਕਿਹਾ- 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CWC ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
