ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ) ਵਿਚ ਛੋਟੇ/ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮੇ ਉਥੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਈ.ਈ./ਈ.ਓ.ਯੂਜ਼/ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ/ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ/ਮਨੋਨੀਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਹੇਠ ਸਨਅਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
File photo
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲਗਪਗ 95,000 ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 6900 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੀਆਂ/ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹਨ, ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ/ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਟੇਟਾਂ/ਐਸ.ਈ.ਈ/ਈ.ਓ.ਯੂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਘੂ/ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5-6 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
