ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
Punjab News: ਰੋਪੜ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰੋਪੜ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਥੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਦਰਅਸਲ ਰੋਪੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਰੋਪੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 118 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।
(For more Punjabi news apart from Hearing on Navjot Sidhu's petition regarding illegal mining in NGT today , stay tuned to Rozana Spokesman)
