ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗੀ ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਿ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
