ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਖੇਵਟ (ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ) ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਤੇ, ਪਾਰਕ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਖੇਵਟ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-79 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਲਾਟ ਸਬੰਧੀ ਤਤੀਮਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਕਸ਼ੇ (ਅਕਸ਼ ਲੱਠਾ) ਉਤੇ (ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼) ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਕਣ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਆਿ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਆਿ ਕਿ ਮਾਲ ਵਭਾਗ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।
