31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ : ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1992 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ, ਕਤਲ ਕਰਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਠਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਠੱਠੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪੁਛਗਿਛ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਖਰਕਾਰ 30 ਮਈ 1997 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਾਲ 1998 ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੋਟੂ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਠੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਪੀ.ਐਸ.ਲੋਪੋਕੇ ਵਲੋਂ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਭਜਨ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਆਈ. ਰਾਮ ਲੁਭੀਆ, ਐਚ.ਸੀ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੋਟੂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਰਾਮ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ-364, 120-ਬੀ, 302 ਅਤੇ 218 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 55 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
