ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਣ, ਜੱਜ ਸੁਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’
  ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੈ।’’
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਮਤ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਣੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)