ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।
Punjabi language
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
Narendra Modi
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
