ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜੋ ਖੁਦ ਡਿੱਪੂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Lal Chand Kataruchak
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੌਪਸ (ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਾਇਸੰਸ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ 'ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੌਪਸ' ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੀ ਆਟਾ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
Doorstep Delivery of Ration
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵਿੱਚ ਪੀਸਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵਿੱਚ ਪੀਸਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
