ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਨਲਟੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 38.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 03.81 ਕਰੋੜ- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ’ਤੇ 75,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 25000 ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
