ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
