ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧਵਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮੱਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ 11 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 10 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ 12 ਨਵੇਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ 125 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਈਂ ਵਿਚ ਮੁਕੇਰਿਆਂ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ 350 ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 27 ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ 51 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਇਨਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ 31 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ 33 ਨਵੇਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ 286 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੀਵੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਕਾਮਨ ਇਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਟੈਨਰੀਜ ਐਂਡ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਇਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
