ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ.........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ, ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਤੌਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ
ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਐਕਟਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਘਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਟਕਸਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੇਖਵਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟਮਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪਾੜਾ 4000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।
ਉਲਟਾ 2016 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 27000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ 25000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ 16500 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
