ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.), 2023 ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 39 ਸਥਿਤ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਐਫ.ਡੀ.) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਲ਼ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਏ ਦਾ ਕਤਲ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੀ ਲਾਸ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1885 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 11917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ 2019-20 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
