- ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ
Farmers Delhi Chalo Protest: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਕਿਉਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਓਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
