ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫ਼੍ਰੀ ਕੀਤੇ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਾਲੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ

29ਵੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਠੰਢ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡੱਟੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਭੁੱਲਰ) : ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ  ਪੰਜਾਬ  ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿ੍ੜ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ  ਟੋਲ 'ਤੇ ਲਗੇ ਧਰਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਿੱਛੇ  ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 18 ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ | 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਦਾ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ  ਜਾਣਾ ਹੈ |  ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਤੋਲ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਟੋਲ  ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ   ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ 29ਵਾ ਦਿਨ ਹੈ | ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ 48ਵੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ | ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭ-ਹਾਣ ਦੇ ਪਰਚੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਅਦਾਰੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਸਕਣ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ, ਪੌਣ- ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ, ਲੋਹਕਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਆਈ ਏ ਐਸ ਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ |