ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.) ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 876 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 5400 ਖਾਲੀ/ਵਿਕਣਯੋਗ ਪਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
