ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ.........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਘੂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਬਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟੀਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟੀਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇ 'ਤੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਕੇ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰੀਪੋਰਟ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਖਿਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
