ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ’ਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੈਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ।
