ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਪੜ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
