ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਚਾਲਬਾਜ਼' ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਮਸ਼ਵਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ' ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਮਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਇਕ ਰਾਏ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ।
ਡੱਬੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੁਰਨਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਣੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਆਣੀ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇ
imageਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
