ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਬੈਠਕ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
- ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
- 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ SC ਕਰੇਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਣਸੁਲਝੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। SYL ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1982 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
