ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ, (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ 2015 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਟੀਂਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 10 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਉਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਉਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 18 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ,
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
