ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱੜਟਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Captain Amarinder Singh
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
PM modi
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇਵਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Farmers
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਲਈ ਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਬਾਜਾਰੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
Bhagwant Mann
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੋਂ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
