ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਝਾਂਕੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਝਾਂਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲਓਵਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਝਾਂਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਝਾਂਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚਿੰਗ ਟੁਕੜੀਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਅਪਣਈ ਝਾਕੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਾਂਕੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
