ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: 24 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਉਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ! 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ, ਜਵਾਬਦੇਹ/ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
