ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 33 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 33 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 66.25 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2018 ਹੋਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ (ਡੰਮੀ) ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ. ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ 66.25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਨਕਲ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ (ਡੰਮੀ) ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ 33 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸਨ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਗਏ ਸਨ | ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਲਿਆ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ | ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ 25 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ |
Photos 10-1
