ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 65000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੋਧਾ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਲਾਨਾ 3700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਦੋ ਸਲ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ।
File Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਉਂਦੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾÂਵੇਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਕੇਵਲ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤਕ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਛਤਾਏਗੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
