6,337 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 14,239 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7902 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 6,337 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਰੇਕ ਕਾਰਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
435 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1880 ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
