ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ,17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਮੋਹਾਲੀ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ, ਫੇਜ਼ 7, ਫੇਜ਼ 3ਏ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BSF ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ
ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ/ ਸਹਿਯੋਗੀ/ ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਲਾਗੋਸ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਟੌਰ ਬੈਰੀਅਰ, ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮੈਕਸ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (7 ਜਨਵਰੀ) ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
