ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਡਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਨੀਤ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਪਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ (ਸੁਰਖ਼ਾਬ ਚੰਨ): ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨਵਨੀਤ ਚਾਹਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਥੇ ਆਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਐਕਟ 7 ਪੇਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਐਕਟ 13 ਪੇਜ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ-ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।