ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦਖ਼ਲ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ : ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੂਡ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼ਸੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੀਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ |
ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਦੀ ਹੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਕਲਪ(ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਏ.ਪੀ.ਐ
imageਮ.ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |''
ਇਸ 'ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | (ਪੀਟੀਆਈ)
