ਮਨਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ।
