ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
- ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਚ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਚ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 18 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਚ.ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ, ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
