ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, 'ਆਪ' ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਸਟਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਨਿੱਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
