ਫ਼੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ

ਗੁਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ

ੂਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ : ਫ਼੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਲੱਖ ਯੂਰੋ (65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਗੁਪਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ। 
ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫ਼੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  ਰਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੀਡੀਆਪੋਰਟ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਂਸੀਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ  ਭਾਰਤ ਨੂੰ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇ ਗੁਪਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕੀ।’’ ਪੱਤਰਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਵੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,‘‘ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਫ਼੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਲੱਖ ਯੂਰੋ (ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)