ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਢਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤੀ ਰਾਹਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
