7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ
ਮੁਹਾਲੀ - ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 150 ਬੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ 150 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।'' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਓਧਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
