ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼.) ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸਮਝੌਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਕ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
