ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ 1760 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ
Published : Aug 9, 2022, 6:40 am IST
Updated : Aug 9, 2022, 6:40 am IST
SHARE ARTICLE
image
image

ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ 1760 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗੱਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੌਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਾਲਾਨਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ, ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ/ਪੀਪੀ ਬੈਗਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)

 

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

08 Mar 2026 1:57 PM

3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ! ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ,ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ?

07 Mar 2026 4:05 PM

ਦੇਖੋ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ

07 Mar 2026 4:03 PM

ਕਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ'

06 Mar 2026 2:46 PM
Advertisement