ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 88.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ULBs) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 99.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਓਪਨ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਫਰੀ (ODF), ਓ.ਡੀ.ਐਫ.+ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.++ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 163 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼, ਓ.ਡੀ.ਐਫ.+ ਜਾਂ ਓ.ਡੀ.ਐੱਫ.++ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

PHOTO

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪਖਾਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁੱਡੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੀਬੀਆਂ

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 99.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. +, ++ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਜਿਸਦੇ  ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 75.40 ਫ਼ੀਸਦੀ (46/61) ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. +, ++ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 81.60 ਫ਼ੀਸਦੀ (71/87), ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 88.89 ਫ਼ੀਸਦੀ (88/99), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 73.75 ਫ਼ੀਸਦੀ (59/80) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ (4/5) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ।

Brahm Mohindra

ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੰਡਵੀਜ਼ੂਅਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲੈਟਰੀਨਜ਼ (IHHLs) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿੰਡ ਆਲੋਅਰਖ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਕੈਮੀਕਲ, ਕਿਸਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.+ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.++ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 4374 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ/ਓ.ਡੀ.ਐਫ +/ਓ.ਡੀ.ਐਫ ++ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, 88.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਨੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.+ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.++ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।